ओडिशा का कर्ज मार्च 2027 तक ₹1.48 लाख करोड़ पार करने का अनुमान; सरकार ने कहा—कर्ज केवल परिसंपत्ति निर्माण पर खर्च

दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: संजय सिन्हा ] - ओडिशा राज्य का कुल कर्ज बोझ 2026-27 वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च 2027) तक लगभग ₹1.48 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, और यह आंकड़े ओडिशा विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत लिखित उत्तर के माध्यम से सामने आए हैं। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज बोझ मार्च 2027 तक बढ़कर ₹31,344 हो जाने की संभावना है, हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओडिशा का राजकोषीय प्रबंधन विवेकपूर्ण वैधानिक सीमाओं के भीतर बना हुआ है और बाजार से उधार ली गई राशि का उपयोग विशेष रूप से परिसंपत्ति निर्माण तथा पूंजीगत व्यय पर ही किया जा रहा है। विधानसभा में राज्य की वित्तीय रणनीति का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने जोर देते हुए कहा कि उठाए गए बाजार ऋणों में से कोई भी राशि राजस्व व्यय या दैनिक परिचालनात्मक प्रशासनिक लागतों की ओर मोड़ी नहीं जा रही है, और सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि वित्त वर्ष 2005-06 से अब तक जुटाए गए संचित ऋणों में से ₹89,353 करोड़ से अधिक सीधे प्रमुख पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रमों में लगाया गया है, जिनमें राजमार्ग कनेक्टिविटी, गहरे पानी और नदी आधारित लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ग्रामीण सिंचाई परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेज निर्माण तथा खनन और तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विद्युत अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि ओडिशा का कुल कर्ज-से-जीएसडीपी अनुपात और ब्याज भुगतान-से-राजस्व प्राप्तियों का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत निर्धारित अनिवार्य सीमाओं के भीतर ही बना हुआ है। बढ़ते नाममात्र कर्ज आंकड़े के बावजूद, ओडिशा का राजकोषीय स्वास्थ्य कई अन्य प्रमुख भारतीय राज्यों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से मजबूत खनन रॉयल्टी संग्रह, ई-नीलामी प्रीमियम और सुदृढ़ जीएसटी राजस्व का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कर्ज संचय की दर पर चिंता व्यक्त करते हुए कल्याणकारी व्यय, ग्रामीण रोजगार सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास को अधिक प्राथमिकता देने की मांग की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक ऋण स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और राज्य के विकास को बिना किसी वित्तीय बोझ के आगे बढ़ाया जा सके।

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