अमेरिका का बड़ा आव्रजन झटका: टाटा, इन्फोसिस, विप्रो समेत 8 टेक दिग्गज ग्रीन कार्ड प्रमाणन कार्यक्रम से निलंबित, हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों का भविष्य दांव पर
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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: मो. नदीम अली ] - अमेरिकी श्रम विभाग (डीओएल) ने रोजगार-आधारित आव्रजन के खिलाफ एक अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए आठ प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों—जिनमें भारतीय आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, और कॉग्निजेंट के साथ-साथ कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब भी शामिल हैं—को स्थायी श्रम प्रमाणन (पीईआरएम) कार्यक्रम में भाग लेने से निलंबित कर दिया है। 8 अक्टूबर, 2026 को घोषित यह कठोर कदम इन कंपनियों में कार्यरत विदेशी आईटी पेशेवरों के लिए नए और लंबित ग्रीन कार्ड श्रम प्रमाणन दोनों को रोक देता है, जिससे एच-1बी वीजा पर काम कर रहे हजारों भारतीय तकनीकी कर्मियों के स्थायी निवास का रास्ता गंभीर रूप से बाधित हो गया है। पीईआरएम प्रक्रिया वह पहला और महत्वपूर्ण वैधानिक चरण है जिसमें अमेरिकी नियोक्ताओं को श्रम विभाग के समक्ष यह साबित करना होता है कि किसी पद के लिए कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, इससे पहले कि वे किसी विदेशी कर्मचारी को ग्रीन कार्ड के लिए प्रायोजित करें। इस कार्रवाई के तहत प्रभावित कंपनियां न तो नए पीईआरएम आवेदन जमा कर सकती हैं और न ही लंबित आवेदनों पर कार्रवाई कर सकती हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस—जो अमेरिकी एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स के प्रमुख हैं—के साथ इस उपाय की घोषणा करते हुए श्रम सचिव कीथ सॉन्डरलिंग ने पुष्टि की कि प्रशासन इन नामित संस्थाओं के लिए तत्काल सभी पीईआरएम प्रसंस्करण को अवरुद्ध कर देगा। उन्होंने कहा, "हम इन कंपनियों से जुड़े कोई भी नए स्थायी श्रम प्रमाणन आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे और न ही किसी लंबित आवेदन पर कार्रवाई करेंगे।" सॉन्डरलिंग ने आरोप लगाया कि कंपनियों और विश्वविद्यालयों ने "वीजा मिल्स" में तब्दील होकर अमेरिका को विदेशी श्रमिकों से "पाट" दिया है। उन्होंने बताया कि निलंबन के दायरे में आने वाली कंपनियों ने 2009 से लगभग 30 लाख विदेशी श्रमिकों की मांग की है, और उन्हें 2,30,000 से अधिक एच-1बी वीजा मंजूरी तथा 1,00,000 से अधिक स्थायी श्रम प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। इस निलंबन में भारतीय आईटी दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल के साथ-साथ वैश्विक टेक और परामर्श कंपनियां कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। इसके समानांतर, अमेरिकी अधिकारियों ने हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड और कैलटेक सहित नौ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को संघीय समन जारी करने का खुलासा किया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता और छात्र वीजा धाराओं के भीतर कथित दुरुपयोग की जांच की जा रही है।
उपराष्ट्रपति वेंस ने तकनीकी उद्योग की भर्ती प्रथाओं की कड़ी आलोचना करते हुए विदेशी कुशल श्रमिकों की पाइपलाइन को "वीजा मिल्स" और "विदेशी अनुबंधित सेवक" करार दिया, और आरोप लगाया कि आईटी कंपनियां नौकरी की भूमिकाओं को गलत तरीके से वर्गीकृत करके अमेरिकी प्रचलित मजदूरी को व्यवस्थित रूप से कम करती हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर विशेष निशाना साधते हुए कहा कि कंपनी ने पिछले साल 6,000 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जबकि उसे 6,300 एच-1बी वीजा मंजूरी और लगभग 3,000 ग्रीन कार्ड मिले। वेंस ने कहा, "यह अमेरिकी श्रमिकों और अमेरिकी जीवन शैली का मौलिक अपमान है। हम ऐसे वीजा कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दे सकते जो अमेरिकी श्रमिकों की मजदूरी को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं।" हालांकि, इस आदेश से मौजूदा एच-1बी वीजा रद्द नहीं होते और न ही विदेशी कर्मचारियों को तत्काल निर्वासित करने का आदेश दिया गया है, लेकिन यह हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों को गंभीर कानूनी अनिश्चितता में डाल देता है। भारतीय नागरिकों को पहले से ही प्रति-देश सीमा के कारण रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए दशकों लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है, और पीईआरएम मंजूरी रोकने से श्रमिक अपनी प्राथमिकता तिथि तय नहीं कर पाएंगे या छह साल की सीमा से आगे एच-1बी विस्तार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारतीय आईटी कंपनियों को तत्काल प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही अमेरिका-आधारित स्टाफिंग लागत बढ़ने से ग्राहक वितरण मॉडल में संभावित बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, टीसीएस ने कहा है कि इसका उसकी कार्यबल रणनीति या ग्राहक जुड़ाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसने पिछले दो वर्षों में एकल अंकों में पीईआरएम आवेदन किए हैं। कंपनी ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका में 15,000 अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करने का इरादा जताया है।
भारत सरकार ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के ये कदम दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाते। मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति वेंस की "अनुबंधित सेवक" वाली टिप्पणी को "गहराई से आपत्तिजनक" बताया और कहा कि इससे औपनिवेशिक युग की याद ताजा होती है। भारत ने स्पष्ट किया कि पीईआरएम एच-1बी वीजा कार्यक्रम से अलग है और इस निलंबन से मौजूदा एच-1बी वीजा पर स्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उद्योग संगठन नैसकॉम ने भी चिंता जताई है कि आव्रजन और कुशल प्रतिभा की गतिशीलता दो अलग-अलग मुद्दे हैं और इन्हें एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। नैसकॉम का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में एच-1बी वीजा पर अपनी निर्भरता कम की है और अमेरिका में स्थानीय भर्ती बढ़ाई है। विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों पर तत्काल वित्तीय असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच भारतीय आईटी कंपनियों का कुल पीईआरएम आवेदनों में हिस्सा 2% से भी कम था। हालांकि, लंबे समय में प्रतिभा प्रतिधारण, भर्ती लागत और नियामक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। निलंबन की कोई स्पष्ट अंतिम तिथि घोषित नहीं होने के कारण, भारत और अमेरिका में आईटी उद्योग के प्रतिनिधि कानूनी चुनौतियों की तैयारी कर रहे हैं, और तर्क दे रहे हैं कि व्यापक प्रशासनिक रोक अनुपालन करने वाले कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया के बिना दंडित करती है।
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