पटना उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: सिनेपोलिस और कोका-कोला पर ₹85,000 का जुर्माना, बाहर का पानी लाने पर रोक और दोहरी कीमत वसूली अवैध ठहराई
दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: पूर्वा सतीश पवार ] - पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मनोरंजन स्थलों के भीतर उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत वसूलने और दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाने के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मल्टीप्लेक्स कंपनी सिनेपोलिस और पेय निर्माता कोका-कोला पर सामूहिक रूप से ₹85,000 का जुर्माना लगाया है। यह आदेश उस दशक पुराने मुकदमे के बाद आया है, जिसमें एक फिल्म प्रेमी को अपनी व्यक्तिगत पानी की बोतल सिनेमा हॉल में ले जाने से रोका गया था और बाद में उसे भारी कीमत पर पैकेज्ड पानी खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। आयोग की पीठ में अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य राजनीश कुमार शामिल थे, जिन्होंने बुनियादी पेयजल लाने पर प्रतिबंध और दोहरी कीमत प्रणाली को "अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार" करार दिया, जो बंद स्थानों में उपभोक्ताओं का शोषण करता है। मामला 23 सितंबर, 2016 का है, जब शिकायतकर्ता रजत तिवारी हिंदी फिल्म 'पिंक' देखने के लिए पटना के सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स गए थे। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान थिएटर कर्मचारियों ने उनकी व्यक्तिगत पानी की बोतल जब्त कर ली, क्योंकि आंतरिक नियमों के अनुसार बाहर का खाना-पानी लाना मना था। हॉल के भीतर पीने के पानी का कोई विकल्प न होने के कारण तिवारी को मल्टीप्लेक्स काउंटर से कोका-कोला निर्मित 500 मिलीलीटर की किन्ले पानी की बोतल खरीदनी पड़ी। खुले बाजार में जहां इसी बोतल का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ₹20 था, वहीं सिनेपोलिस ने उनसे ₹50 वसूले। इस जबरन खरीद और दोहरी कीमत से व्यथित होकर तिवारी ने पटना जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और मानसिक उत्पीड़न तथा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए मुआवजे की मांग की।
सुनवाई के दौरान सिनेपोलिस और कोका-कोला दोनों ने अपनी जिम्मेदारी से इनकार करने का प्रयास किया। सिनेपोलिस ने तर्क दिया कि उत्पाद की कीमत आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेता अनुबंधों द्वारा तय की जाती है, जबकि कोका-कोला ने कहा कि संस्थागत खरीदारों के लिए अलग पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण कानूनी माप विज्ञान मानकों के अनुरूप है। आयोग ने दोनों तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बाहरी पेयजल पर प्रतिबंध लगाकर कृत्रिम एकाधिकार बनाना और थिएटर के भीतर आवश्यक वस्तुओं पर मनमानी कीमत वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि "सिनेमा हॉल में बाहर का पेयजल ले जाने से उपभोक्ताओं को रोकना और उन्हें वही उत्पाद अंदर अत्यधिक एवं मनमानी दरों पर खरीदने के लिए मजबूर करना अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है।" आयोग ने वित्तीय मुआवजे के साथ-साथ बिहार में संचालित मल्टीप्लेक्स ऑपरेटरों और पैकेज्ड सामान निर्माताओं के लिए सख्त परिचालन निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सिनेमा परिसर में बेचे जाने वाले सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर स्पष्ट, सुपाठ्य और अपरिवर्तनीय अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जो सामान्य बाजार दरों से मेल खाता हो। इसके अलावा, बंद संस्थागत स्थानों में बेचे जाने वाले समान पैकेज्ड उत्पादों के लिए भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण मॉडल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सिनेपोलिस और कोका-कोला को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है, और निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर पूरी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देना होगा।
