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कटामाटी लौह खदान में फिर घूमते दिखे हाथी; केन्दुझर में वन विनाश और पर्यावास तबाही पर सवाल

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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: देबाशीष नाइक ] - 4 अक्टूबर, 2026 को कटामाटी लौह खदान के अंदर एक बार फिर हाथियों का झुंड घूमते देखा गया। यह खदान ओडिशा के केन्दुझर जिले के बड़बिल तहसील के अंतर्गत देओझर गांव में स्थित एक यंत्रीकृत ओपन-कास्ट लौह अयस्क खदान है, जिसका स्वामित्व और संचालन टाटा स्टील लिमिटेड के पास है। वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि हाथियों का झुंड बड़बिल वन क्षेत्र के अंतर्गत खदान क्षेत्र में प्रवेश कर कुछ समय तक वहीं रहा और फिर पास के ठाकुरानी आरक्षित वन की ओर बढ़ गया। सक्रिय खनन लीज क्षेत्रों के भीतर हाथियों की यह बार-बार मौजूदगी इस खनिज संपन्न पट्टी में एक गंभीर और लगातार बढ़ती समस्या बन गई है, और इस ताजा घटना ने एक बार फिर केन्दुझर जिले में बेकाबू खनन गतिविधियों के कारण हुए भयावह वन विनाश और पर्यावास तबाही को उजागर किया है। कटामाटी लौह खदान 403.3238 हेक्टेयर में फैली एक श्रेणी-ए यंत्रीकृत ओपन-कास्ट खदान है, जो सिंहभूम-ओडिशा क्रेटन के पश्चिमी भाग में स्थित है। आधिकारिक वन मंजूरी दस्तावेज स्वीकार करते हैं कि यह क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या निर्दिष्ट हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन फिर भी यह ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा वर्गीकृत हाथी पर्यावास क्षेत्र-2 में स्थित है, जहां आसपास के इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही अक्सर देखी जाती है। खदान की पर्यावरण मंजूरी शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "खनन कार्य के दौरान अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथी, स्लॉथ बियर आदि लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए", लेकिन खदान के अंदर हाथियों की बार-बार मौजूदगी इन उपायों की जमीनी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इस घटना का व्यापक संदर्भ केन्दुझर की खनन पट्टी में व्यवस्थित और अपूरणीय वन विनाश का है। वन विभाग के अनुसार, लगभग 55 हाथी अब बड़बिल और चंपुआ वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं, जिन्हें लगातार बढ़ते खनन कार्यों ने उनके प्राकृतिक आवासों से बेदखल कर दिया है। अकेले जोड़ा वन क्षेत्र में 2,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि खनन के लिए परिवर्तित की जा चुकी है, जबकि बड़बिल और चंपुआ क्षेत्रों में लगभग 5,200 हेक्टेयर क्षेत्र खनन गतिविधि के अधीन है। 2018 से 2024 के बीच के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि केन्दुझर जिले में लौह अयस्क और मैंगनीज खनन के लिए हजारों हेक्टेयर घने वन क्षेत्र को डायवर्ट किया गया, जबकि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्यक्रम ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रहे। संरक्षणवादियों का कहना है कि जहां कानूनी मंजूरियां कंपनियों को गैर-वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि परिवर्तित करने की अनुमति देती हैं, वहीं खनन कंपनियों को जमा करने वाली वन्यजीव प्रबंधन योजनाएं अक्सर "फाइलों में दबी रह जाती हैं", जिससे हाथियों जैसे बड़े जानवर सुरक्षित आवास से वंचित रह जाते हैं। स्लरी पाइपलाइनों, हॉल रोड और अन्य खनन अवसंरचना ने पारंपरिक प्रवासन मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे हाथी अन्य जंगलों में नहीं जा पा रहे और भारी मशीनरी, ब्लास्टिंग कार्यों तथा खुली खाइयों से भरे सक्रिय खनन गड्ढों में भटकने को मजबूर हो रहे हैं। पर्यावरणविद् उदय शंकर आचार्य ने खनन कंपनियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे निष्कर्षण के बाद गड्ढों को बिना पुनःस्थापित किए छोड़ देती हैं, जिससे प्राकृतिक वन पुनर्जनन रुक जाता है, और चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो इस क्षेत्र में हाथी विलुप्त हो सकते हैं।

इस स्थिति ने मनुष्यों और जानवरों—दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर दिए हैं। जून 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग 520 पर यातायात ठप हो गया था, जब खनिज संपन्न जोड़ा क्षेत्र के रानासल घाट से हाथियों का झुंड गुजरा था, और अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। स्थानीय लोगों ने हाथियों को चिढ़ाने की घटनाएं भी बताई हैं, जिसमें लोग चिल्लाते हैं, लाठी लहराते हैं और पत्थर फेंकते हैं, जिससे जानवर और भड़क जाते हैं। वन विभाग चंपुआ रेंज में बांस, कुंभी, आबनूस फल, कपास का पेड़ और बरगद जैसी हाथी-अनुकूल प्रजातियों के 11,000 से अधिक पौधे लगाकर एक पुनर्वास पहल चला रहा है, लेकिन ये प्रयास विनाश के पैमाने के सामने बौने साबित हो रहे हैं। कटामाटी लौह खदान में हाथियों का बार-बार दिखना कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि एक गहरे पारिस्थितिक संकट का लक्षण है, और यह हाथी कॉरिडोर को बहाल करने, खनन संचालकों द्वारा किए गए वन्यजीव प्रबंधन वादों को लागू करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और समयबद्ध योजना की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है कि इस क्षेत्र की खनिज संपदा इसकी जैव विविधता की कीमत पर न आए। स्थानीय निवासियों और संरक्षणवादियों ने वन विभाग से नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है, साथ ही खनन पट्टी में मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने की अपील की है, और खनन कंपनियों पर पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी करने, वनों को बर्बाद करने, जल स्रोतों को सुखाने और वन्यजीवों को विस्थापित करने का गंभीर आरोप लगाया है।

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