दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: राजेंद्र नंदा ] - राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार, 4 अक्टूबर, 2026 को तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया, जब दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट और जंतर मंतर के पास चल रहे भीषण विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों राजनीतिक नेताओं, छात्र कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित इन प्रदर्शनों में सड़कों पर अफरा-तफरी मच गई, पुलिस की कथित दादागिरी के आरोप लगे, और महिला प्रदर्शनकारियों तथा पत्रकारों के साथ मारपीट की शिकायतें सामने आईं। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख नेताओं—दिल्ली इकाई अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक संजीव झा—सहित छात्र संगठनों के नेता और नागरिक समाज के लोगों को मध्य दिल्ली में बैरिकेड तोड़े जाने के बाद पुलिस बसों में भरकर ले जाया गया। प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने वाली धारा 144 लागू की थी और करीब 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, फिर भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी इंडिया गेट और जंतर मंतर पर एकत्र हो गए, जिन्होंने "रिजाइन दो" और "ज्ञानेश कुमार वोट चोर" जैसे नारे लगाते हुए तख्तियां उठा रखी थीं।
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सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन उठाकर पटक दिया और उन्हें उल्टा कर दिया ताकि न्यूज़ कैमरे उनका चेहरा न कैद कर सकें, और उन्होंने कहा कि "वे मुझे फुटबॉल की तरह उठाकर इधर-उधर फेंक रहे हैं... इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद वे अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं"। फिरोजशाह रोड के पास हिरासत में ली गईं मुख्यमंत्री आतिशी ने फतेहपुर बेरी थाने से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हवाला देते हुए कहा कि "जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, तब महात्मा गांधी ने लोगों के वोट देने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी, और आज जब हमें वह अधिकार मिला है, तो सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के जरिए उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं"। इस बीच सीपीआई(एम) की वरिष्ठ नेता बृंदा करात और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि महिला प्रदर्शनकारियों को भारी शारीरिक धमकी और छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा, तथा करात ने एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कई पत्रकारों ने भी रिकॉर्डिंग उपकरण जब्त किए जाने, धक्का-मुक्की और संक्षिप्त हिरासत का सामना किया।
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भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जनपथ सहित 12 प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए, जबकि नई दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी सीमित कर दी गईं। सामूहिक हिरासतों के बावजूद, छात्र संगठनों और राजनीतिक गठबंधनों ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के खिलाफ सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। रिहा होने के तुरंत बाद जारी एक बयान में एआईएसए प्रमुख नेहा बोरा ने नागरिकों से जंतर मंतर पर पुनः एकत्र होने की अपील करते हुए कहा कि "डरो मत, चुप मत रहो। लोकतंत्र और वोट देने के हमारे मूल अधिकार की रक्षा के लिए हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा"।THE BBN POST – Hunt Fearlessly. Strike Mercilessly.