झारखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: भीड़भाड़ वाली ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत पर रेलवे को ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश, टिकट न मिलने पर भी मिलेगी राहत
दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: अमल के मैथ्यू ] - झारखंड उच्च न्यायालय ने रेलवे दावा अधिकरण (RCT) के सख्त आदेश को पलटते हुए रेलवे को निर्देश दिया है कि वह एक ऐसे यात्री के परिवार को ₹8 लाख का मुआवजा और 6% वार्षिक ब्याज का भुगतान करे, जिसकी 2017 में एक अत्यधिक भीड़भाड़ वाली ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्घटनास्थल से भौतिक टिकट न मिलने का मतलब यह नहीं है कि परिवार को वैधानिक राहत देने से इनकार कर दिया जाए। यह मामला 1 सितंबर, 2017 का है, जब बनमाली गोप नाम के एक यात्री ने झींकपानी स्टेशन से तातानगर-बड़बिल पैसेंजर ट्रेन पकड़ी थी। जैसे ही ट्रेन केंदुपोसी स्टेशन के पास पहुंची, अत्यधिक भीड़ के कारण यात्री दरवाजे के पास खड़े हो गए। इसी दौरान ट्रेन के अचानक झटके और सहयात्रियों की धक्का-मुक्की से बनमाली संतुलन खो बैठे और चलती ट्रेन के खुले दरवाजे से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
रेलवे दावा अधिकरण ने सितंबर 2023 में इस मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मृतक के शरीर से कोई वैध यात्रा टिकट बरामद नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के इस रुख को "अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण" (hyper-technical approach) करार दिया। न्यायालय ने पाया कि मृतक के भाई ने स्पष्ट गवाही दी थी कि उन्होंने खुद बनमाली के लिए टिकट खरीदा था, और रेलवे ने इस गवाही को कभी चुनौती नहीं दी। इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेन दुर्घटना से जुड़ी गंभीर चोटें दर्ज थीं और स्टेशन मैनेजर के पत्र में स्पष्ट लिखा था कि रात करीब 8:25 बजे पटरी के पास शव बरामद हुआ, जो रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत एक "अनिष्ट घटना" की पुष्टि करता है। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि रेलवे अपनी ओर से मंडल रेल प्रबंधक (DRM) की अनिवार्य जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा।
सार्वजनिक परिवहन कानूनों के कल्याणकारी उद्देश्य पर जोर देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि इन नियमों की व्याख्या संकीर्णता से नहीं, बल्कि उदारता से की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि "लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिक रोजाना यात्री ट्रेनों पर निर्भर हैं क्योंकि वे निजी वाहनों का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में नियमों की सख्त व्याख्या करके पीड़ित परिवारों को मुआवजे से वंचित करना अन्याय होगा।" न्यायालय ने ठोस सबूतों के आधार पर यह मानते हुए कि बनमाली गोप एक वास्तविक यात्री थे और उनकी मौत ट्रेन से गिरने से हुई, रेलवे को दावा दायर करने की तारीख से 6% ब्याज सहित ₹8 लाख का मुआवजा परिवार को देने का आदेश दिया।
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