ओडिशा में डॉ. रैंडल सेक्वेरा और दलित कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक की आधी रात गिरफ्तारी पर आक्रोश, मानवाधिकार संगठनों ने 'खनन विरोध को दबाने' का लगाया आरोप
दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: एस सोलोमन पेरेरिया ] - ओडिशा में सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉ. रैंडल सेक्वेरा और दलित अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक की हाल ही में हुई आधी रात की गिरफ्तारी ने नागरिक समाज संगठनों, मानवाधिकार नेटवर्क और विपक्षी राजनीतिक दलों की व्यापक निंदा को जन्म दिया है। मानवाधिकार रक्षकों का आरोप है कि ये गिरफ्तारियां राज्य के एक व्यवस्थित दमन का हिस्सा हैं, जिसे दक्षिणी ओडिशा की खनिज संपन्न पहाड़ियों में वाणिज्यिक बॉक्साइट खनन परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करने और स्थानीय विरोध को कुचलने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, 16 अक्टूबर, 2026 की देर रात करीब 11 बजे कालाहांडी जिले में डॉ. सेक्वेरा के आवास से पुलिस ने दोनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दोनों को वर्तमान में रायगड़ा उप-जेल में रखा गया है। उन पर हत्या के प्रयास, घातक हथियारों के साथ दंगा, डकैती और आपराधिक धमकी देने जैसी गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह गिरफ्तारी कांटामल गांव में हुई पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई उस झड़प से जुड़ी है, जो अप्रैल में कॉर्पोरेट अतिक्रमण के खिलाफ विरोध कर रहे स्थानीय लोगों पर पुलिस की लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने के बाद भड़की थी। हालांकि, मेडिको फ्रेंड सर्कल और जमीनी रिपोर्टिंग करने वाले समूहों ने उल्लेख किया है कि अप्रैल की इस झड़प के संबंध में दर्ज मूल प्राथमिकी (FIR) में न तो डॉ. सेक्वेरा और न ही लक्ष्मण नायक का नाम शामिल था। इसके बावजूद, वर्तमान में दोनों कार्यकर्ताओं को इन गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। डॉ. रैंडल सेक्वेरा, जो बेंगलुरु के सेंट जॉन्स कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद वंचित आदिवासी समुदायों के बीच काम करने के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए थे, पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिक समूहों का मानना है कि उनका सामाजिक कार्य स्वाभाविक रूप से आदिवासियों के जीवन, स्वच्छ जल और वन अधिकारों (जल, जंगल, जमीन) की रक्षा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वे पर्यावरणीय सुरक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य मानते हैं।यह पूरा विवाद दक्षिणी ओडिशा की सिजिमाली और कुट्रमाली पहाड़ियों में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन के तीव्र विरोध से जुड़ा है। स्थानीय आदिवासी और दलित समुदाय 'माँ माटी माला सुरक्षा मंच' के बैनर तले इसका विरोध कर रहे हैं। निवासियों का तर्क है कि इन पारिस्थितिक तंत्रों को साफ करने से पारंपरिक कृषि बर्बाद होगी, स्थानीय जल स्रोत सूख जाएंगे और आदिवासी बस्तियां विस्थापित होंगी। नागरिक स्वतंत्रता समूहों, राइट टू फूड कैंपेन और सीपीआई (एम) की ओडिशा राज्य समिति ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और आरोप लगाया है कि खनन विरोध आंदोलन के दौरान सौ से अधिक दलित और आदिवासी व्यक्तियों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। आलोचकों ने जुलाई 2025 के उस घटनाक्रम की भी याद दिलाई है, जब उड़ीसा उच्च न्यायालय ने डॉ. सेक्वेरा को रायगड़ा जिले में प्रवेश करने से रोकने वाले प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया था और इसे संवैधानिक अधिकारों के असंगत माना था। जहां राज्य पुलिस का दावा है कि वर्तमान गिरफ्तारियां सार्वजनिक अशांति के दौरान आपराधिक आचरण की मानक कानूनी जांच के तहत की गई हैं, वहीं मानवाधिकार रक्षकों का तर्क है कि इस भारी-भरकम कानूनी खाके का उद्देश्य बड़े औद्योगिक खनन कार्यों से पहले असहमति को अपराधीकृत करना और जमीनी एकजुटता को तोड़ना है।
THE BBN POST – Hunt Fearlessly. Strike Mercilessly.
