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सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर सख्त रुख: श्रृंगेरी वोट-गिनती की वीडियो गायब, ‘लंगड़े बहाने’ खारिज

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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: देबाशीष नायक ] - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार, 14 अक्टूबर, 2026 को चुनाव आयोग की संस्थागत रिकॉर्ड-कीपिंग पर तीखा सवाल उठाया, जब आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 की वोट-गिनती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग का पता नहीं लगाया जा सका। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को "लंगड़े बहाने" करार देते हुए पूछा कि जो संवैधानिक संस्था लोकतांत्रिक चुनाव कराने की जिम्मेदार है, वह महत्वपूर्ण वैधानिक वीडियो साक्ष्य को सुरक्षित कैसे नहीं रख सकी। अदालत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही चुनावी पारदर्शिता पर जनता के विश्वास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है।
यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र के विवादित चुनावी मुकाबले से जुड़ा है। कांग्रेस नेता टी.डी. राजेगौड़ा और भाजपा उम्मीदवार डी.एन. जीवराज के बीच हुए इस चुनाव में शुरुआती मतगणना के रुझानों के बाद डाक मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश दिया गया था, जिसने घोषित परिणाम को नाटकीय रूप से बदल दिया। इस पुनर्गणना और उसके परिणामी घोषणा को चुनौती देते हुए न्यायपालिका के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की गई, जिसमें मतगणना हॉल की आधिकारिक वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज की मांग करके प्रक्रियात्मक अखंडता को सत्यापित करने की कोशिश की गई।

सुनवाई के दौरान, जब चुनाव आयोग के कानूनी वकील ने पीठ को सूचित किया कि श्रृंगेरी मतगणना केंद्र के अनिवार्य वीडियो लॉग आधिकारिक अभिलेखागार में नहीं मिल रहे हैं, तो न्यायाधीशों ने तत्काल नाराजगी और न्यायिक संदेह व्यक्त किया। पीठ ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव की पवित्रता का दस्तावेजीकरण करने वाले महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड आखिर कैसे गायब हो सकते हैं। चुनाव पैनल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को खारिज करते हुए अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसी चूक चुनावी पारदर्शिता में जनता के विश्वास को बुरी तरह कमजोर करती है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "चुनाव आयोग महत्वपूर्ण चुनाव रिकॉर्ड बनाए रखने में कैसे विफल हो सकता है? एक संवैधानिक निकाय से ऐसे लंगड़े बहाने बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।"

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक एक गहन खोज करके उपलब्ध सभी प्रामाणिक रिकॉर्ड और वैकल्पिक लॉग पेश करे। पीठ ने चुनाव पैनल को चेतावनी दी कि यदि वह आवश्यक सामग्री का पता लगाने या प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अदालत विवादित पुनर्गणना की वैधता के संबंध में आयोग के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालेगी। मामले को 15 फरवरी, 2027 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जहां चुनाव आयोग के अनुपालन की औपचारिक समीक्षा की जाएगी। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश की शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी।

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