सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और SCAORA ने CJI सूर्य कांत के इस्तीफे की मांगों की निंदा की, न्यायिक स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ चेतावनी जारी की
दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: पूर्वा सतीश पवार ] - सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सोमवार, 12 अक्टूबर, 2026 को अलग-अलग प्रस्ताव जारी करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत के इस्तीफे की मांग करने वाले सार्वजनिक और सोशल मीडिया अभियानों की कड़ी निंदा की है। देश के शीर्ष न्यायिक पद की रक्षा में त्वरित और निर्णायक कदम उठाते हुए, दोनों प्रमुख कानूनी संस्थाओं ने चेतावनी दी कि न्यायपालिका के प्रमुख के खिलाफ सुनियोजित व्यक्तिगत हमले और इस्तीफे की मांगें संवैधानिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर करने, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और अदालत की स्वतंत्रता को कमजोर करने का खतरा पैदा करती हैं। SCAORA के मानद सचिव युगंधरा पवार झा द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव में कहा गया है कि "न्यायपालिका के प्रमुख का इस्तीफा मांगने वाले सार्वजनिक बयान पद की गरिमा और संस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करने का जोखिम पैदा करते हैं। न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जिसे कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। न्यायिक कामकाज से संबंधित किसी भी शिकायत को उचित कानूनी और संवैधानिक माध्यमों से उठाया जाना चाहिए।" SCAORA ने दोहराया कि न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी दबाव, सड़क आंदोलनों या डिजिटल प्लेटफार्मों पर नैरेटिव-निर्माण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए।
इसी तरह, SCBA के मानद सचिव प्रज्ञा बघेल द्वारा हस्ताक्षरित बयान में सभी नागरिकों, राजनीतिक संस्थाओं और कानूनी पेशेवरों से भारत के सुप्रीम कोर्ट की "गरिमा और शिष्टाचार" बनाए रखने की अपील की गई। SCBA ने कहा कि हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक उपचार मांगने या रचनात्मक आलोचना व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को अवैध ठहराने का प्रयास कानून के शासन के लिए खतरनाक मिसाल कायम करता है। यह हस्तक्षेप राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मतदाता पुनरीक्षण अभ्यास और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही कानूनी चुनौतियों को लेकर चल रहे सड़क विरोध प्रदर्शनों के बाद तीव्र राजनीतिक टकराव के बीच आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर विवादास्पद पोस्ट—जिसमें केरल कांग्रेस इकाई द्वारा CJI सूर्य कांत को निशाना बनाकर अदालत की सुनवाई के दौरान दिए गए कानून-व्यवस्था संबंधी बयानों पर एक अब हटाया गया पोस्ट भी शामिल है—ने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की थीं। 12 अक्टूबर को इंटरनेट निलंबन और नई दिल्ली में विरोध कर रहे वकीलों की कथित पुलिस हिरासत से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक गतिविधियाँ संरक्षित हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भौतिक कामकाज और संस्थागत अधिकार को बाधित या पक्षपातपूर्ण संघर्ष में नहीं घसीटा जाना चाहिए। औपचारिक प्रस्ताव जारी करके, SCBA और SCAORA दोनों ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि बार पक्षपातपूर्ण हमलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और पवित्रता की रक्षा के लिए एकजुट है।THE BBN POST – Hunt Fearlessly. Strike Mercilessly.
