UPDATES Regulatory Compliance (IT Rules, 2021) - THE BBN POST has furnished the requisite information to the Ministry of Information & Broadcasting under Rule 18 of the IT Rules, 2021.
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व्हाट्सएप ने दी चेतावनी: एन्क्रिप्शन तोड़ने पर भारत में बंद हो सकती है सेवा, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: अमल के मैथ्यू ] - मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप (WhatsApp) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को स्पष्ट कर दिया है कि यदि केंद्र सरकार के मैसेज ट्रेसबिलिटी (संदेशों के मूल स्रोत का पता लगाने) के नियम के तहत उसे अपनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) तकनीक को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो वह भारत में अपना संचालन बंद करने को विवश हो सकती है। यह दलील आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, 2021 के नियम 4(2) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। यह नियम बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कानूनी आदेश मिलने पर किसी भी सूचना के 'प्रथम प्रवर्तक' (first originator) की पहचान करने की अनुमति देने के लिए बाध्य करता है।

कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि संदेश का केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही उसे पढ़ सकें, जिससे हैकर्स और खुद कंपनी भी उसे नहीं पढ़ सकती। व्हाट्सएप ने तर्क दिया कि सरकार की ट्रेसबिलिटी शर्त का पालन करना तकनीकी रूप से असंभव है, क्योंकि इसके लिए दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए एन्क्रिप्शन को कमजोर करना होगा या अरबों संदेशों के क्रिप्टोग्राफिक हस्ताक्षरों के लिए एक व्यापक निगरानी डेटाबेस बनाना होगा। कंपनी ने स्पष्ट किया, "एक वेब कंपनी के रूप में, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा।" उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के बदलाव से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित डिजिटल गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जैसा कि ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले में स्थापित किया गया था।

दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि गोपनीयता का अधिकार भी पूर्ण नहीं है और यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। सरकार ने तर्क दिया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वायरल फर्जी खबरों के कारण होने वाली भीड़ हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और मानव तस्करी को रोकने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहचान सत्यापन की सख्त आवश्यकता है। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि नियम 4(2) केवल अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य किसी की निजी चैट पढ़ना नहीं है, बल्कि केवल अपराध को भड़काने वाले स्रोत का पता लगाना है। भारत व्हाट्सएप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां 50 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। वर्तमान में मामला अदालत में विचाराधीन है और कंपनी भारत में सामान्य रूप से काम कर रही है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय तकनीकी प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय मानकों की जांच कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि डिजिटल सुरक्षा को कमजोर किए बिना संदेशों की ट्रेसबिलिटी को संवैधानिक मानकों पर खरा उतारा जा सके या नहीं।

THE BBN POST – Hunt Fearlessly. Strike Mercilessly. 

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