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बौध में PMAY आवास योजना घोटाला: फर्जी दस्तावेज अपलोड करने के आरोप में पंचायत एडीईओ निलंबित, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: बार्निक गिरी ] - ओडिशा के बौध जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-ग्रामीण) की तैयारियों में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। बौध के जिला कलेक्टर विभूति भूषण नायक ने कांतामाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली खटखटिया ग्राम पंचायत में तैनात अकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर (ADEO) सरोज कुमार महाकुड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने सरकारी धन के गबन के उद्देश्य से आधिकारिक पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज और तस्वीरें अपलोड की थीं। यज्ञसेनी बांका नाम की एक लाभार्थी के मामले में, आरोपी एडीईओ ने पहले से मौजूद एक पुराने मकान की तस्वीरें PMAY के केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दीं। जियो-टैग की गई तस्वीरों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके उसने निर्माण की झूठी प्रगति दिखाने की कोशिश की, ताकि लाभार्थी को आवास योजना की दूसरी किस्त जारी हो सके। यह कर्तव्य की घोर उपेक्षा और सार्वजनिक धन के साथ धोखाधड़ी करने का स्पष्ट मामला है।

डिजिटल छेड़छाड़ और फर्जी दस्तावेजों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अनुशासनात्मक नियमों को सख्ती से लागू किया है। जारी आधिकारिक निर्देश के तहत सरोज कुमार महाकुड़ को विभागीय कार्यवाही पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें हर दिन कांतामाल तहसील कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके अलावा, उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कांतामाल क्षेत्र छोड़ने पर उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्रामीण विकास की सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए एक अंतरिम अधिकारी को खटखटिया पंचायत में डेटा एंट्री का प्रभार सौंपा गया है। प्रशासनिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और लापरवाही के प्रति प्रशासन की शून्य सहनशीलता है। मामले में आगे की विभागीय जांच जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ब्लॉक स्तर के अन्य अधिकारी या कोई बिचौलिए भी इस घोटाले में शामिल थे। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने कांतामाल ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में हाल ही में अपलोड की गई जियो-टैग तस्वीरों और वित्तीय स्वीकृतियों के व्यापक ऑडिट का आदेश दिया है।

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