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"हवाई यात्रा न करें": त्योहारों पर हवाई किराए में 700% की बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) बड़बिल [ रिपोर्ट: अमल के मैथ्यू ] - सोमवार, 2 नवंबर, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारी सीजन से पहले हवाई टिकटों की अत्यधिक कीमतों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीक ट्रैवलिंग पीरियड के दौरान डायनेमिक (सर्ज) प्राइसिंग के कारण हवाई किराए में 700 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी हुई है। जब एक अधिवक्ता ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तुरंत हस्तक्षेप करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और अगले मामले पर आगे बढ़ने से पहले एक तीखी मौखिक टिप्पणी की।

अदालत में हुई तीखी बहस के दौरान, वकील ने त्योहारी यात्रा के दौरान निजी एयरलाइनों को डायनेमिक सर्ज प्राइसिंग से रोकने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि हवाई किराए में 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह एक आवश्यक सेवा है, जिसका मतलब है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है। हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ ने इस तर्क पर कोई संज्ञान लेने से इनकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, "हवाई यात्रा न करें। अगला केस।" याचिकाकर्ता का तर्क था कि आधुनिक समय में हवाई यात्रा पेशेवरों और त्योहारों पर घर लौटने वाले परिवारों के लिए एक आवश्यक उपयोगिता बन चुकी है, और बिना किसी नियम के हवाई किराए बढ़ाना यात्रियों के साथ भेदभाव करना है। हालांकि, पीठ ने इस मामले को प्राथमिकता देने के अनुरोध को खारिज कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट ने इस विशिष्ट तिथि पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन हवाई किराए के नियमन का व्यापक मुद्दा अभी भी उपभोक्ताओं, निजी एयरलाइनों और नियामकों के बीच बहस का केंद्र बना हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक अन्य मुख्य याचिका सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हवाई किराए की पारदर्शिता की निगरानी, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए एक स्वतंत्र विमानन नियामक निकाय की स्थापना की मांग की गई है। वर्तमान में, विमानन नीतियां डी-रेगुलेटेड (deregulated) हैं, जिसका अर्थ है कि हवाई किराए मुख्य रूप से बाजार और मांग-आपूर्ति के आधार पर संचालित होते हैं। पीठ की यह संक्षिप्त टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे बाजार के नियमों और आम उपभोक्ताओं के हितों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। जहां एयरलाइन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इसे एक मान्यता प्राप्त बाजार तंत्र बताते हैं, वहीं उपभोक्ता अधिकार समूहों का कहना है कि त्योहारों के समय कीमतों में यह अत्यधिक उछाल मध्यम वर्गीय परिवारों को एक विश्वसनीय और किफायती यात्रा विकल्प से वंचित करता है।


THE BBN POST – Hunt Fearlessly. Strike Mercilessly.


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