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टाटा समूह बनाएगा भारत का पहला निजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गुजरात और ओडिशा संभावित स्थलों की सूची में शामिल

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दी बीबीएन पोस्ट (डेस्क) मुंबई [ रिपोर्ट: ललित कुमार नायक ] - भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी करते हुए, टाटा समूह देश का पहला निजी क्षेत्र का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस बहु-अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए गुजरात और ओडिशा को संभावित स्थलों के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह कदम राज्य के एकाधिकार (NPCIL) वाले पारंपरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन से हटकर निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर एक बड़ा बदलाव है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और औद्योगिक क्षेत्रों की लगातार बढ़ती बेस-लोड बिजली की मांगों को पूरा करता है। परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरणों से अंतिम नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद अगले 12 से 14 महीनों के भीतर मौके पर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।


परियोजना नियोजकों ने गुजरात और ओडिशा के तटीय स्थानों को चुना है, क्योंकि बड़े पैमाने पर परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए समुद्री जल तक सीधी पहुंच (कूलिंग सिस्टम के लिए) और भारी उपकरणों की ढुलाई के लिए समुद्री माल ढुलाई की सुविधा आवश्यक है। अभी तक परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) के माध्यम से राज्य के सख्त नियंत्रण में रहने वाले वाणिज्यिक परमाणु उत्पादन में निजी पूंजी और स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। निर्माण शुरू करने से पहले, टाटा समूह को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) से व्यापक मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA), भूकंपीय स्थिरता मूल्यांकन, कूलिंग वाटर इनटेक क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं आने वाले महीनों में पूरी की जानी हैं।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि कोयले और सोलर/पवन जैसे पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जो रुक-रुक कर बिजली देते हैं) से आगे बढ़कर ग्रिड को विविधतापूर्ण बनाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परमाणु ऊर्जा बिना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगातार और उच्च क्षमता वाली बिजली प्रदान करती है। यदि ओडिशा का चयन होता है, तो यह पूर्वी भारत के भारी विनिर्माण और खनिज प्रसंस्करण केंद्रों के साथ रणनीतिक तालमेल प्रदान करेगा, जबकि गुजरात में पहले से ही स्थापित औद्योगिक बुनियादी ढांचा और मजबूत ग्रिड कनेक्टिविटी मौजूद है। दोनों राज्यों में स्थल मूल्यांकन जारी है, और औपचारिक नियामकीय ढांचा तैयार होने के बाद राज्य सरकारों से स्थल की तैयारी, जल आवंटन और ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी में सहयोग की उम्मीद है।

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